राजनांदगांव। स्कूल शिक्षा विभाग के 30 जनवरी 2025 को आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सरकारी माध्यमिक शालाओं मे विषय बाध्यता लागू करने का निर्णय लिया था और पूर्व के गैरविषयवार शिक्षक वाले एक दोषपूर्ण नियम को बदलने संबंधित राजपत्र विलोपन का निर्देश भी दिया था, किंतु अभी तक यह राजपत्र विलोपित होकर विषय बंधन का नियम लागू नही हो पाया है।
इधर छत्तीसढ पैरेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल ने नियम बदलने इस लेटलतीफी पर नाराजगी जाहिर की है और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कमजोर वर्ग के बच्चों और पालकों के साथ न्याय करने और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने की बात कही है। श्री पॉल ने कहा ढ़ृाई माह बाद भी नियम नहीं बदला है, इधर बस्तर, दुर्ग संभागों में गैर विषयधारी पदोन्नति पदस्थापना के लिए तैयारी चल रही है, इससे बड़ी हानि होगी। उन्होंने कहा पिछली सरकार के समय उन्होंने विषय बंधन लागू करने महामहिम राज्यपाल से मुलाकात कर दोषपूर्ण नियम को हटाने एसोसिएशन की तरफ से गुहार लगाई थी। उन्होंने मांग के पक्ष कार्यवाही करने शिक्षा सचिव को पत्र भी लिखा था, किंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई थी, इधर नई सरकार में भी उन्होंने मुख्यमंत्री और जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार पत्र लिखा था, अब मुख्यमंत्री ने सराहनीय निर्णय ले लिया है, जिसका स्वागत है और राजपत्र बदलने निर्देश दिया है, किंतु इसको अमल में लाने बहुत देरी हो रही है। उन्होंने विषय बाध्यता जल्द लागू करने की मांग सरकार से की है। नया शैक्षणिक सत्र भी नजदीक है इधर सरकारी स्कूल के बच्चे प्राईवेट स्कूल, नवोदय एपीएम श्री, आत्मानंद स्कूल के बच्चों से पिछड़ रहे, क्योंकि वहां विषयवार शिक्षक के पदस्थापना और विषय विशेषज्ञ शिक्षक से अध्यापन का नियम है, जल्द नियम न बदलने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है।
पैरेंट्स एसोसिएशन ने 8वीं की बोर्ड परीक्षा में हिंदी वालों के द्वारा सब विषय जांचे जाने का भी कडा विरोध किया है।
नियम बदलने मे हो रही देरी को लेकर पैरेंट्स एसोसिएशन नाराज, कहा-शिक्षागुवत्ता देने सीएम के निर्णय विषय बंधन को जल्द लागू करें
