सुशासन तिहार अंतर्गत समस्याओं के समाधान की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की जरूरत : अविनाश चम्पावत

Share This :

राजनांदगांव। जिले के प्रभारी सचिव एवं सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास विभाग, आयुक्त भू-अभिलेख अविनाश चम्पावत ने आज सुशासन तिहार 2025 के संबंध में कलेक्टारेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे एवं प्रभारी पुलिस अधीक्षक वायपी सिंह उपस्थित रहे। जिले के प्रभारी सचिव अविनाश चम्पावत ने कहा कि सुशासन तिहार अंतर्गत सभी अधिकारियों से अपेक्षा है कि शासन की मंशा के अनुरूप जनसामान्य के हित में अच्छा कार्य करें। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं के समाधान की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में लोककल्याण के लिए शासन द्वारा कार्य किए जा रहे हैं और उनमें समय के साथ-साथ परिवर्तन आए हंै। जनसामान्य की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार अंतर्गत जिले में लगाए जाने वाले शिविर में जनसामान्य को शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दें। उन्होंने आयुष्मान कार्ड एवं आयुष्मान वय वंदना कार्ड के तहत क्लेम के संबंध में जानकारी ली और उन्होंने कहा कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ जनसामान्य को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन अंतर्गत अच्छा कार्य करें। ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल की उपलब्धता के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जिले में फसल चक्र परिवर्तन, लघु धान्य फसलों को बढ़ावा देने, सोयाबीन, मक्का, सरसों जैसे फसल के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हितग्राहियों का आधार कार्ड से ई-केवाईसी होना आवश्यक है, ताकि शासन की योजनाओं का सतत लाभ मिलता रहे। उन्होंने सिकल सेल, ई-डिस्टि्रक, आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र, सड़क निर्माण, जनौषधि केन्द्र, मौसमी बीमारी, पेंशन के प्रकरण, आश्रम-छात्रावास की स्थिति, स्कूलों व शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में गहन समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने बताया कि सुशासन तिहार अंतर्गत जिले में कुल 1 लाख 27 हजार 659 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसमें मांग के संबंधित 1 लाख 24 हजार 202 एवं शिकायत से संबंधित 3 हजार 357 है। इसमें कुल 84 हजार 129 आवेदनों का निराकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश मांगे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा पेंशन से संबंधित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत ऐसे हितग्राहियों का चिन्हांकन किया गया है, जिन्हें लक्ष्य मिलने के बाद पात्रता के अनुसार योजना का लाभ दिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जनसामान्य को लाभान्वित करने के साथ ही शासन से नीतिगत मार्गदर्शन लिए जा रहे हंै। उन्होंने जिले के राजस्व प्रकरणों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि स्वामित्व योजना अंतर्गत 739 अधिकार अभिलेख वितरित किए गए हैं। कलेक्टर ने नक्शा, बटांकन का कार्य एवं राजस्व प्रकरणों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने जिले के प्रमुख कार्य अंतर्गत नालंदा परिषद, अटल परिषद निर्माण, अम¸ृत मिशन, परिक्रमा पथ के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप सभी अधिकारियों को कार्य करने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर किए जा रहे कार्यों के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं से जनसामान्य को लाभान्वित करने के लिए सभी जिला स्तरीय अधिकारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह ने जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुशासन तिहार अंतर्गत जिन आवेदकों ने आवासों की मांग की है, उन्हें सर्वे में लिया गया है तथा परीक्षण उपरांत आगामी लक्ष्य के अनुरूप आवास आबंटित किया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत लखपति दीदी, बैंक लिंकेज के संबंध में जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर वनमंडलाधिकारी आयुष जैन, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।