शिक्षक कर रहे है बाबूगिरी, दिया जा रहा है नियम विपरीत वेतन : क्रिष्टोफर पॉल

राजनांदगांव। युक्तियुक्तकरण में हर दिन अनेकों गड़बड़ियां उजागर हो रहे है, कुछ लोगों को विषय बदलकर नियम विपरीत अनुचित लाभ दिलाया गया, तो कहीं शिक्षकों का नाम छिपाया गया, तो कहीं पद छिपाया गया और अब ट्रायबल की व्याख्याता को पांच माह से कार्यालय में रखकर बाबूगिरी करवाने और नियम विपरीत वेतन देने का मामला प्रकाश में आया है।
छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल ने जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास सिंह बघेल पर आरोप लगाया है कि श्री बघेल के द्वारा कार्यालय में शिक्षकों, व्याख्याताओं और प्राचार्यो से बाबूगिरी करवाया जा रहा है, जबकि शासन ने 5 जून से कार्यालयों से संलग्नीकरण समाप्त कर दिया गया है। बावजूद इसके जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कई शिक्षकों, व्याख्याताओं और प्राचार्यो से बाबूगिरी करवाया जा रहा है, उन्हें अब तक उनके मूल शाला में नही भेजा गया। कई ऐसे भी शिक्षक है, जिनकी पदस्थापना डीईओ कार्यालय में नहीं है, उन्हें भी यहां शिक्षकीय कार्य के बजाए कराई जा रही बाबूगिरी और उनका वेतन व्यवस्था अन्य स्कूलों से की जा रही है, जो भारी वित्तीय अनियमितता है।
श्री पॉल ने अपने लिखित शिकायत में संयुक्त संचालक और कलेक्टर को बताया है कि श्रीमती कामिनी साहू, व्याख्याता, जीव विज्ञान जो कि शासकीय हाई स्कूल, मुकादाह, विकासखंड-मोहला, जिला मानपुर-मोहला-अं. चौकी यानि आदिवासी विकासखंड की कर्मचारी थी, जो विगत पांच माह से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, राजनांदगांव, यानि शहरी क्षेत्र में पदस्थ है और उसे नियम विपरीत वेतन दिया जा रहा है, जबकि आदिवासी विकासखंड से शहरी क्षेत्र में यानि आदिवासी क्षेत्र से एज्युकेशन शहरी क्षेत्र में स्थानांतरण का कोई प्रावधान ही नहीं है।
श्री पॉल का कहना है कि जिस स्कूल से श्रीमती कामिनी को लाया गया है, वहां आज भी जीव विज्ञान पढ़ाने वाला कोई शिक्षक नहीं दिया गया है, जबकि अब ग्रामीणों ने प्रस्ताव पारित कर इस स्कूल में जीव विज्ञान की शिक्षक की मांग की है। बावजूद इसके इस स्कूल को शिक्षक नहीं दिया गया, यानि युक्तियुक्तकरण के तहत भी इस व्याख्याता और उनके स्कूल की जानकारी छिपाया गया।
श्री पॉल ने संयुक्त संचालक और कलेक्टर से लिखित शिकायत कर श्रीमती कामिनी साहू की रिलिविंग, ज्वानिंग और वेतन व्यवस्था की जांच कर सभी दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की मांग की है, क्योंकि ट्राइबल (आदिवासी) शिक्षिका को शिक्षा विभाग में रखकर नियम विरुद्ध वेतन आहरण करना भारी वित्तीय अनियमितता है।