राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापार और उद्योग जगत के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब व्यापारी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई (UPI) जैसे डिजिटल माध्यमों से भी जीएसटी (GST) का भुगतान कर सकेंगे।
कैट ने जताया आभार
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) छत्तीसगढ़ की लंबे समय से चल रही मांग को स्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस फैसले के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी को व्यापारिक संगठनों ने हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया है।
व्यापारियों को सुविधा और पारदर्शिता
सीएआईटी छत्तीसगढ़ के प्रदेश संरक्षक अनिल बरडिया जिला अध्यक्ष राजू डागा ने कहा कि यह कदम व्यापारियों के लिए कर भुगतान प्रक्रिया को और सुगम, पारदर्शी एवं तेज़ बनाएगा। अब उन्हें बैंक ड्राफ्ट या जटिल भुगतान प्रणाली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मील का पत्थर
यह निर्णय छत्तीसगढ़ को “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” के मानकों में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। इससे न केवल व्यापारिक गतिविधियों में गति आएगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में विश्वास और पारदर्शिता भी सुदृढ़ होगी।
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया अभियान की भावना के अनुरूप है। यह कदम व्यापार, तकनीक और पारदर्शी शासन—तीनों के समन्वय की दिशा में एक बड़ा कदम है। कैट के स्थानीय प्रतिनिधि संजय तेजवानी, भावेश अग्रवाल, अशोक पांडे, सूरज बुद्धदेव एवं मीडिया प्रभारी लक्ष्मण लोहिया ने कहा कि यह निर्णय व्यापारियों के लिए राहत और राज्य की आर्थिक प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में सराहनीय कदम है।
