रायपुर (नांदगाँव टाइम्स) । छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने वर्ष 2026-27 के लिए ₹1.72 लाख करोड़ का ‘संकल्प’ बजट पेश किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे “समावेशी विकास और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की मजबूत आधारशिला” बताया।
सरकार का दावा है कि यह बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं, आदिवासी समुदाय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम है। बजट में सामाजिक कल्याण योजनाओं के साथ-साथ आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश को भी प्राथमिकता दी गई है।
किसानों के लिए बड़ा प्रावधान
बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर विशेष जोर दिया गया है।
▶️कृषक उन्नति योजना के लिए बड़े पैमाने पर राशि का प्रावधान। ब्याज-मुक्त या रियायती कृषि ऋण योजनाओं को बढ़ावा।सिंचाई परियोजनाओं और कृषि यंत्रीकरण पर अतिरिक्त निवेश।ग्रामीण सड़कों और बाजार व्यवस्था को सुदृढ़ करने की पहल।
सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों से किसानों की आय बढ़ाने और उत्पादन क्षमता मजबूत करने में मदद मिलेगी।
महिलाओं के लिए विशेष घोषणाएँ
महिला सशक्तिकरण बजट का अहम हिस्सा रहा।
▶️ बालिकाओं के लिए 18 वर्ष की आयु पर आर्थिक सहायता योजना की घोषणा। महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन पर रियायत। “महतारी सदन” निर्माण और स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन।
सरकार का दावा है कि इन कदमों से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और सामाजिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
युवाओं और शिक्षा पर फोकस
नए कौशल विकास मिशन और स्टार्ट-अप प्रोत्साहन योजनाएँ। तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के विस्तार की घोषणा बस्तर और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा अवसंरचना विकसित करने की पहल।युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी गई है।
स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचा
सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा। नए अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना। इंद्रावती नदी पर बैराज परियोजना सहित बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए प्रावधान।
