राजनांदगांव। शहर के ऐतिहासिक और प्रमुख क्रीड़ा संस्थान श्री दिग्विजय क्लब के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच के बाद जिला प्रशासन ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। जांच के दौरान सामने आए गंभीर तथ्यों और वैधानिक औपचारिकताओं के अभाव को देखते हुए प्रशासन ने क्लब के सभी प्रकार के वित्तीय लेन-देन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। क्लब की परिसंपत्तियों, वित्तीय अभिलेखों और राशि की सुरक्षा के मद्देनजर राजनांदगांव के तहसीलदार को क्लब का प्रशासक नियुक्त किया गया है। हालांकि, खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के हित को ध्यान में रखते हुए क्लब में संचालित तमाम खेल गतिविधियां पूरी तरह जारी रहेंगी, जिनके सुचारू संचालन की जिम्मेदारी सहायक संचालक, खेल एवं युवा कल्याण को सौंपी गई है।
क्या है पूरा मामला?
बीती 3 जुलाई को दिग्विजय क्लब के संचालन, निर्माण कार्यों और वित्तीय व्यवस्थाओं को लेकर एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत की जांच के सिलसिले में नगर निगम से भवन निर्माण की अनुमति और अन्य जरूरी दस्तावेज तलब किए गए थे।
जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए:
पट्टे की स्थिति: जांच में पाया गया कि क्लब की नजूल पट्टे की भूमि ‘श्री दिग्विजय क्लब राजनांदगांव’ के नाम पर आबंटित है, जिसके पदेन अध्यक्ष कलेक्टर, राजनांदगांव हैं।
वैधता का अभाव: वर्तमान पदाधिकारियों के निर्वाचन को पदेन अध्यक्ष (कलेक्टर) से मान्यता मिलने संबंधी कोई भी आधिकारिक दस्तावेज या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका।
वित्तीय निर्णयों में अनदेखी: बैंक खातों के संचालन, क्लब की आय, किराए के उपयोग, निर्माण कार्यों और संपत्तियों से जुड़े नीतिगत निर्णयों के लिए पदेन अध्यक्ष की पूर्व अनुमति या सहमति के दस्तावेज भी जांच दल के समक्ष पेश नहीं किए गए।
करोड़ों रुपये की राशि और खातों पर कड़ा पहरा
जांच में यह बात सामने आई कि क्लब के नाम इंडियन बैंक के बचत खाते में लगभग 70.74 लाख रुपये और सावधि जमा (FD) खातों में लगभग 155.35 लाख रुपये जमा हैं। इस प्रकार क्लब के पास कुल जमा राशि करीब 2.26 करोड़ रुपये है।
जांच प्रक्रिया पूरी होने तक इस भारी-भरकम राशि और परिसंपत्तियों के दुरुपयोग या खुर्द-बुर्द होने की आशंका को रोकने के लिए यह अंतरिम व्यवस्था लागू की गई है। आदेश के अनुसार, इंडियन बैंक सहित अन्य सभी बैंकों व वित्तीय संस्थाओं में संचालित खातों से किसी भी प्रकार का आहरण, भुगतान, अंतरण (Transfer) और एफडी का समयपूर्व भुगतान प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर की लिखित अनुमति के बिना अब इन खातों से एक भी रुपया नहीं निकाला जा सकेगा। आदेश जारी होने से पहले के जारी किए गए कोई भी धनादेश (Cheque) या भुगतान निर्देश अब बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
प्रशासन के कड़े निर्देश और नई व्यवस्थाएं
तीन दिन में सौंपने होंगे दस्तावेज: नियुक्त प्रशासक को क्लब के कार्यालय, अभिलेखों, बैंक दस्तावेजों और समस्त चल-अचल संपत्तियों का तत्काल आधिपत्य लेने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान पदाधिकारियों को तीन दिन के भीतर पासबुक, चेकबुक, एफडी रसीदें, लेखा पुस्तकें, किरायानामे, चाबियां और संपत्ति के तमाम दस्तावेज प्रशासक को सौंपने होंगे। साथ ही अन्य बैंकों में खाते होने पर उनका पूरा विवरण भी देना अनिवार्य किया गया है।
किराए और शुल्क की नई व्यवस्था: क्लब के स्वामित्व वाली दुकानों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य संपत्तियों का किराया अब सीधे प्रशासक प्राप्त करेंगे और इसे एक पृथक बैंक खाते में जमा करवाएंगे। किरायेदारों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे आगामी आदेश तक भुगतान केवल प्रशासक या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को ही करें। खेल गतिविधियों से मिलने वाला सदस्यता शुल्क और अन्य शुल्क सहायक संचालक (खेल एवं युवा कल्याण) द्वारा प्राप्त किए जाएंगे, जिन्हें अलग खाते में रखकर खेल परिसंपत्तियों के रखरखाव पर खर्च किया जाएगा।
निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक: क्लब परिसर में किसी भी तरह के नए निर्माण, परिवर्तन और विस्तार कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। प्रशासक की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी निर्माण कार्य शुरू या जारी नहीं रखा जा सकेगा।
बिक्री और अनुबंध प्रतिबंधित: वर्तमान पदाधिकारी क्लब की किसी भी संपत्ति की बिक्री, हस्तांतरण, किरायानामा या अन्य अनुबंध नहीं कर सकेंगे और न ही क्लब की ओर से कोई नई वित्तीय देनदारी सृजित की जा सकेगी।
लापरवाही बरतने पर होगी कड़ी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश के बाद यदि प्रतिबंधित खातों से कोई लेन-देन होता है, तो संबंधित खाता संचालक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी और नियमों के तहत भू-राजस्व के बकाया की भांति राशि की वसूली की जाएगी। यदि बैंक किसी ऐसे लेन-देन को स्वीकार करता है जिससे वित्तीय अनियमितता या हानि होती है, तो संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक भी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
यह पूरी प्रशासनिक व्यवस्था फिलहाल जांच पूरी होने और आगामी आदेश तक अंतरिम रूप से लागू की गई है। हालांकि, प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसका क्लब की जांच के गुण-दोष के आधार पर लिए जाने वाले अंतिम निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
